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मशरूम उत्पादन

मशरूम उत्पादन यूनिट के लिए यह राज्य दे रहा है 40% तक सब्सिडी

मशरूम उत्पादन यूनिट के लिए यह राज्य दे रहा है 40% तक सब्सिडी

आजकल भारत में अंतरवर्तीय खेती बहुत ज्यादा चलन में है। पारंपरिक फसलों के साथ-साथ किसान सब्जी, फल, औषधि और मसालों की भी खेती करने लगे हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी तो मिल ही जाती है। पिछले कुछ समय से मशरूम भी एक ऐसी ही फसल है जो प्रमुख बागवानी फसल बनकर सामने आई है। बिहार जैसे कई राज्य मशरूम की खेती करते हुए अच्छा-खासा मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरे राज्य भी आज बिहार से प्रेरित होकर मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। देश-विदेश में सुपरफूड के तौर पर इस फंगी/कवक की मांग बढ़ रही है। बिहार की तर्ज पर ही राजस्थान सरकार भी मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रही है। राज्य में किसानों को मशरूम यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। सरकार ने किसानों से इसके लिए आवेदन भी मांगे हैं।

कैसे ले सकते हैं अनुदान का लाभ

मशरूम उत्पादन यूनिट लगाने के लिए राजस्थान की सरकार 40% सब्सिडी पर 8 लाख रुपये का क्रेडिट लिंक बैक एंडेड अनुदान देती है। अगर आप 2000000 रुपए तक की लागत में मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसके लिए 40% की सब्सिडी सरकार द्वारा आप को दी जाएगी। इसके लिए सरकार 8 लाख रुपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिडयड अनुदान देती है। ये भी देखें: बिहार में मशरूम की खेती करने पर सरकार दे रही 90 फीसदी अनुदान वहीं 15 लाख रुपये तक की लागत वाली इकाई के लिए भी 40% अनुदान पर 6 लाख रुपये का क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान दिया जाता है।

किन किसानों को मिलेगा लाभ

मशरूम एक बागवानी फसल है और इसी के तहत राजस्थान सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इसके लिए अनुदान दे रही है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अनुदान देने के लिए कुछ जिले चयनित किए हैं। जो इस प्रकार से हैं। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावार, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बांरा और करौली के किसान या किसानों के समूह को ही अनुदान के लिए शामिल किया गया है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

अगर आप भी राजस्थान से हैं और मशरूम उत्पादन यूनिट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो सरकार की तरफ से दी जा रही क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड सब्सिडी योजना का लाभ आप ले सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन करने से पहले अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यहां पर कार्यालय में जाकर ही आप इस योजना से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं। जानकारी के बाद कृषि विभाग में ही आप ऑफलाइन अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं या फिर किसी नजदीकी मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर भी निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि किसानों को आवेदन के साथ कुछ डोक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे। जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, किसान का शपथ पत्र या लोन की कॉपी, जनाधार या भामाशाह कार्ड की कॉपी और अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सब्मिट करनी होगी।
4 मार्च से शुरू होगा मशरूम उत्पादन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, 25 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम

4 मार्च से शुरू होगा मशरूम उत्पादन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, 25 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम

छोटी सी जगह पर शुरू की जाने वाली मशरूम की खेती किसानों के लिए काफी अच्छा मुनाफा लाती है. इस काम को शुरू करने के लिए बेहद कम लागत लगती है. मशरूम को पोषण का अच्छा और सरल जरिया भी माना जाता है. मशरूम के अच्छे उत्पादन के लिए केंद्र सरकार भी अच्छी पहल शुरू करने जा रही है. इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए मशरूम काफी फायदेमंद होता है.पोषण से भरपूर मशरूम की खेती किसानों के लिए मात्र एक ऐसा संसाधन है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होता है. 

हालांकि बाजार में मशरूम की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है. मशरूम की खेती करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती. आप चाहें तो अपने घर की किसी खाली जगह पर मशरूम को आराम से उगा सकते हैं. वहीं ग्रामीण महिलाओं की बात की जाए तो, उनके लिए भी मशरूम की खेती करने आय बढ़ाने में मददगार हो सकती हैं. जहां घर पर ही रहकर महिलाएं व्यापक स्तर पर मशरूम को उगाकर आय का जरिया बना सकती हैंअब मत दीजियेगा. या फिर दीजियेगा तो शाम तक दे सकती हैं. वहीं हमारे किसान भाई भी मशरूम की खेती छोटे स्तर से शुरू करके साइड इनकम कर सकते हैं. जिसे लेकर कृषि विज्ञान केंद्र भी मशरूम उत्पादन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने की तैयारी में है.

4 मार्च से शुरू हो रहा प्रशिक्षण

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में मशरूम के अच्छे उत्पादन के विषय पर युवाओं के लिए प्रिशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है. 25 दिनों तक चलने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 4 मार्च से की जा रही है.

इन चीजों की पड़ेगी जरुरत

कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जीआर अम्बावतीया के मुताबिक जो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो प्रतिभागी अपने साथ आधार कार्ड और अपनी 10वीं की मार्कशीट और पासपोर्ट साइज़ की फोटो के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कृषि विज्ञान केंद्र गिरवर शाजापुर में करवा सकते हैं.  इसके अलावा प्रतिभागियों का चयन पहले आयें पहले पायें की नीति पर किया जाएगा. इस सम्बन्ध में कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वर्मा से किया जा सकता है. जिनका मोबाइल नंबर 9575036055 है. 

ये भी पढ़ें: बिहार में मशरूम की खेती करने पर सरकार दे रही 90 फीसदी अनुदान

मशरूम के व्यापार में लाभ

कुचल प्रशिक्षण के बाद अगर आप मशरूम का उत्पादन करते हैं, तो बता दें कि, पूरी दुनिया में मशरूम के व्यापार में हर साल 12.9 फीसद की बढ़ोतरी हो रही है. मशरूम के व्यापार में सरकारी मदद भी मिलती है. जिसके लिए आपको व्यावसायिक प्रस्ताव बनाकर सरकारी कार्यालय में जमा करना होता है. इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी को साझा करना होता है. मशरूम के उत्पादन में व्यावसायिक प्रशिक्षण छोटे किसानों को मशरूम की खेती के गुण भी सिखाते हैं, जो बिलकुल फ्री होते हैं. इसके लिए सरकार ने कई प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं. जहां मशरूम उगाने से लेकर सभी तरह की तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है.

बिहार सरकार मशरूम की खेती के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है

बिहार सरकार मशरूम की खेती के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है

बतादें कि वर्तमान में बिहार सरकार मशरूम के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार सरकार का कहना है, कि मशरूम की खेती से राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों की आमदनी में इजाफा किया जा सकता है। बिहार राज्य में किसान पारंपरिक फसलों समेत बागवानी फसलों का भी जमकर उत्पादन करते हैं। यही कारण है, कि बिहार मखाना, मशरूम, लंबी भिंडी और शाही लीची के उत्पादन में अव्वल दर्जे का राज्य बन चुका है। हालांकि, राज्य सरकार से किसानों को बागवानी फसलों की खेती करने के लिए बंपर सब्सिडी भी दी जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश में कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं के तहत किसानों को आम, लीची, कटहल, पान, अमरूद, सेब और अंगूर की खेती करने पर समय- समय पर सब्सिडी दी जाती है।

हजारों की संख्या में किसान अपने घर के अंदर ही मशरूम उगा रहे हैं

बतादें कि मशरूम बागवानी के अंतर्गत आने वाली फसल है। साथ ही, मशरूम की खेती में काफी कम खर्चा आता है। मशरूम उत्पादन हेतु खेत व सिंचाई की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसान भाई चाहें तो अपने घर के अंदर भी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। फिलहाल, बिहार में हजारों की तादात में किसान घर के अंदर ही मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उनको काफी अच्छी-खासी आमदनी भी हो रही है। दरअसल, मशरूम अन्य सब्जियों जैसे कि लौकी, फूलगोभी और करेला आदि की तुलना में महंगा बिकता है। अब ऐसी स्थिति में मशरूम की खेती करने पर किसानों को कम खर्च में अधिक मुनाफा होता है। यही वजह है, कि बिहार सरकार मशरूम की खेती पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन पर 50 फीसद अनुदान

वर्तमान में बिहार राज्य के मशरूम उत्पादकों के लिए काफी अच्छा अवसर है। बतादें, कि फिलहाल कृषि विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन पर 50 प्रतिशत अनुदान मुहैय्या करा रही है। मुख्य बात यह है, कि राज्य सरकार द्वारा कंपोस्ट उत्पादन के लिए इकाई लागत 20 लाख रुपए तय की गई है। उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह भी पढ़ें: बिहार में मशरूम की खेती कर महिलाएं हजारों कमा हो रही हैं आत्मनिर्भर

बिहार में पिछले साल हजारों टन मशरूम की पैदावार हुई थी

बिहार राज्य में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर कुछ न कुछ योजना जारी कर रही है। बिहार सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर किसान भाई चाहें, तो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अथवा अपने जनपद के सहायक उद्यान निदेशक से सम्पर्क साध सकते हैं। बतादें, कि बिहार मशरूम उत्पादन के मामले में भारत के अंदर प्रथम स्थान पर है। इसके उपरांत दूसरे स्थान पर ओडिशा आता है। विगत वर्ष बिहार में 28000 टम मशरूम की पैदावार हुई थी।